श्रमिकलाई कोषमा आवद्ध गराउन मन्त्री विष्टको सक्रियता

काठमाडौँ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सक्रियतापूर्वक सहभागी हुने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ । सरकार, रोजगारदाता तथा श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । तर व्यवसायीहरुले आलटाल गर्दै आएका थिए ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टसँग बिहीबार भएको छलफलमा महासङ्घका पदाधिकारीले त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएकाले योजनामा सहभागिताका लागि सातै प्रदेशमा जागरण अभियान चलाउने बताएका छन् ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सरकारले घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सफल बनाउन महासङ्घले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । श्रमिकको सहभागितालाई उत्साहजनक बनाउन रोजगारदाता, श्रमिक सङ्घ सङ्गठनले योजनाबाट प्राप्त हुने फाइदाका बारेमा व्यापक छलफल चलाउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
त्यस्तै महासङ्घका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले सबै औद्योगिक प्रतिष्ठान यो योजनामा सहभागी हुनुको विकल्प नभएको वताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्धको विकास भई मुलुकको समृद्धिमा बलियो आधार बनेको वताउँदै ढकालले लगानीसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन भएपछि थप आकर्षण बढेको बताए । उनले यसलाई अझ समृद्ध बनाएर लैजानुपर्ने पनि बताएका छन् ।
मन्त्री विष्टसँगको छलफलमा सहभागीले योजना श्रमिकको भलाइका निम्ति आएको भए पनि कार्यक्रमका बारेमा स्पष्ट पार्न नसक्दा केही अलमल देखिएको बताएका थिए ।
मन्त्री विष्टले सामाजिक सुरक्षा योजनाले असल श्रम सम्बन्ध विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउँदै सूचीकरण प्रक्रियामा कुनै विलम्ब नगर्न आग्रह गरेका छन् । योजनालाई बढीभन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेको खण्डमा सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिमार्जन गर्न सकिने मन्त्री विष्टले दोहोर्याएका छन् ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रति श्रमिकको आकर्षण बढाउन विभिन्न प्रकारको कर्जा सुविधा दिने तयारी गरेको छ । लगानीसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको कोषले जनाएको छ । कार्यविधिमा धितोमा आधारित रहेर घर, शैक्षिक र सामाजिक कर्जा दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
छलफलका क्रममा मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले योजनाका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए । कोषमा सूचीकरण हुने म्याद असोज मसान्तमा सकिएपछि सरकारले पुनः म्याद थपेर आगामी मङ्सिर १४ गतेसम्मको समयावधि तोकेको छ ।
कोषमा सूचीकृत हुने श्रमिकले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा योजना प्राप्त गर्नेछन् ।
हालसम्म कोषमा एक लाख १० हजार भन्दाबढी श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेको कोषले जनाएको छ । त्यस्तै करीब १४ करोड योगदान रकम सङ्कलन भइसकेको बताइएको छ ।
श्रममन्त्री विष्टले तोकिएको समयावधिभित्रै सम्पूर्ण रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकरणका लागि छलफललाई तीव्र पारेसँगै नेपाल उद्योग परिसङ्घ, सहकारी सङ्घ, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ तथा उपभोक्ता समिति, निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन (एन–प्याब्सन) लगायत योजनामा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।