बुटवल, प्रदेश नं ५ सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका राजमार्ग किनारामा पेट्रोलपम्प स्थापनाका लागि मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डअन्तर्गत राष्ट्रिय राजमार्ग र प्रदेश तथा नगरस्तरीय राजमार्ग किनारामा पेट्रोलपम्प सञ्चालनका लागि भिन्न भिन्न मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ ।
प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषदको आज मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकले सडक छेउमा फ्युल फिलिङ स्टेशन स्थापनाका लागि मापदण्ड २०७६ स्वीकृत गरी पेट्रोलपम्प स्थापना मापदण्ड सार्वजनिक गरिएको हो । यो मापदण्डअनुसार सडक छेउमा नयाँ पम्प स्थापना गर्दा लागू हुने मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी गराउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको नयाँ मापदण्डअनुसार प्रदेशमा पर्ने राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा पेट्रोलपम्प स्थापना गर्दा अब राष्ट्रिय राजमार्गसँग प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्लाको केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडक एकापसमा काटिएर बनेको चोकदेखि प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्लाको केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडकतर्फ एक किलोमिटरभन्दा बढी दुई हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
पहाडी जिल्लाका सडकका हकमा भने यो मापदण्ड केही लचिलो व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय राजमार्गसँग प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्लाको केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडक एकापसमा काटिएर बनेको चोकदेखि प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्लाको केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडकतर्फको पम्प स्थापनाको दूरी ५०० मिटरभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रादेशिक राजमार्ग वा दुई जिल्लाको केन्द्र जोड्ने प्रमुख सडकको चोकको एक किलोमिटर क्षेत्रभित्रका कुनै पनि सडकमा पम्प स्थापना गर्न नपाइने मापदण्ड बनाइएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । यसमा पनि पहाडी जिल्लाका सडकमा ५०० मिटर क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
मापदण्डअनुसार नगर तथा गाउँपालिका जोड्ने सडकका चोकमा ५०० मिटरभित्र ‘फ्युल फिलिङ स्टेशन’ स्थापनाका नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो मापदण्डमा पहाडी जिल्लाका लागि भने ३०० मिटर कायम गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आवासीय क्षेत्र भनेर तोकेको क्षेत्रमा मापदण्डमा तेल भर्ने केन्द्र (फ्युल फिलिङ स्टेशन) स्थापना गर्न नपाइने, पुरातत्व विभागले व्याख्या गरेबमोजिम पुरातात्विक क्षेत्र, स्मारक स्थल स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र भनि तोकेको क्षेत्रभित्र भने फ्युल स्टेशन स्थापना गर्न सकिने मापदण्ड रहेको छ ।
मापदण्डमा फ्युल स्टेशन परिसरभित्र पानीको पर्याप्त उपलब्धता, महिला तथा पुरुषका लागि अलगअलग शौचालय र अपाङ्गमैत्री शौचालयको समेत व्यवस्था हुनुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश सरकारमा रिक्त कर्मचारी दरबन्दीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि सङ्गठन संरचना र दरबन्दी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश नं ५ मा स्वीकृत तीन हजार ९६ कर्मचारीको दरबन्दीमध्ये एक हजार ५०० हालसम्म समायोजनमार्फत पूर्ति भइसकेको र अन्यको व्यवस्थापनका लागि यो कार्यविधि स्वीकृत गरिएको हो ।
यस्तै बैठकले घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यो कार्यविधिअनुसार जिल्लामा प्रजिअको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको संयोजक वा निजले तोकेको कार्यपालिकाको सदस्य, जिल्ला समन्वय अधिकारी, जिल्ला नापी कार्यालयको प्रमुख सदस्य तथा जिल्ला मालपोत कार्यालय प्रमुख सदस्यसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले प्रदेश श्रम सल्लाहकार परिषद् गठन कार्यविधि २०७६ लाई स्वीकृत गर्नाका साथै अपाङ्गता भएका भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६ लाई समेत स्वीकृत गरेको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो । रासस
