बाँके, मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जले चालु आर्थिक वर्षको भदौदेखि पुस मसान्तसम्ममा रु ५३ करोड ८५ लाख ६४ हजार ९४५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
सरकारले कित्ताकाट गरी जग्गा बिक्रीमा रोक लगाए पनि कार्यालयले सो अवधिमै जग्गा खरीद बिक्री प्रक्रियाबाटै सो राजश्व सङ्कलन गरेको हो । विसं २०७४ साउन २६ गतेदेखि सरकारले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै कित्ताकाट नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो ।
कृषियोग्य जमीन गैर कृषिमा रूपान्तरण भइरहेको भन्दै त्यसको रोकावटका लागि तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाउँदै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गत पुस २७ गतेबाट जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ । जग्गाको कित्ताकाट रोकावट गर्ने सरकारको स्पस्ट निर्देशन हुँदाहुँदै पनि नेपालगञ्जसहित देशभरका मालपोत तथा नापी कार्यालयका कर्मचारीले उक्त अवधिमा कित्ताकाट गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको अध्ययनले देखाएको छ ।
मालपोत कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा रु १५ करोड ८५ लाख ११ हजार ६०५ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । सो कार्यालयका कर्मचारी नवराज देवकोटाका अनुसार रजिष्टेशन दस्तुर र पूँजीगत लाभ गरी कार्यालयले साउन महीनामा रु दुई करोड ५२ लाख ८४ हजार ४००, भदौमा रु तीन करोड ४२ लाख ५४ हजार २०५, असोजमा रु तीन करोड ८१ लाख ९२ हजार ८३० राजश्व सङ्कलन गरेको छ ।
यसैगरी कात्तिकमा रु दुई करोड २० लाख ६२ हजार ९८८ र पुसमा रु तीन करोड ८७ लाख १७ हजार १८२ राजश्व सङ्कलन गरेको छ । उक्त सबै राजश्व पनि कित्ताकाटमा प्रतिबन्ध लगाएकै समयसीमाभित्र पर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
गत वर्षदेखि जग्गाको कित्ताकाट बन्द हुँदाहुँदै पनि कित्ताकाट नरोकिएपछि जग्गा सम्बन्धी कानून तर्जुमा नहुञ्जेलसम्मका लागि अहिले कित्ताकाट खुला गरिएको सम्बन्धीत कर्मचारी बताउँछन् ।
जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको अवस्थामा मालपोत तथा नापी कार्यालयले जग्गाको कित्ताकाट गरिरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
