काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढेको छ । उक्त प्रयोजनको लागि अर्थमन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधि अबको केहीदिन भित्रैमा मन्त्रिपरिषदमा पेश हुने भएको छ ।
बजेट बक्तव्यमा आएको सहुलियत ऋणलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ को ड्राफ्ट अन्तिम चरणमा पुर्याएको र छिट्टै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । अन्तिम चरणमा रहेको कार्यविधिले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सात लाख रुपैयाँसम्म ऋण उपलब्ध गराउनेछ ।
कर्जाको अवधि न्यूनतम पाँच वर्षदेखि विशेष परिस्थितिमा सात वर्षसम्म दिन सकिने व्यवस्था छ । देशमा शैक्षिक बरोजगार बढ्दै गएपछि पढेका युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षण गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नेकपा सरकारले गत जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमै सो कुरा समावेश गरेको थियो । बजेटमा समावेश गरेको कुरा व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि निर्माण गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले युवालाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन एकीकृत कार्यविधि तयार पारेर कार्यान्वनमा लैजाने तयारी गरेका हुन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेपछि सहुलियत ऋण र अनुदान कार्यान्वयनमा जानेछ ।
सरकारले बिनो धितो ऋण दिनको लागि भने ऋणीसँग परियोजना माग्ने भएको छ । ऋण लिन चाहने व्यक्तिले परियोजना अघि सार्नुपर्नेछ । कर्जा प्राप्त गर्न परियोजनाको अनिवार्य सुरक्षण र व्यवसायको बिमा गर्नुपर्नेछ । ‘यस्तो कर्जा चुक्ता गर्ने अवधि बढीमा १० वर्षसम्मको व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
सरकारले सबै प्रकारका कर्जामा दिने ब्याज अनुदानका लागि चालु आवको बजेटमा पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
