बागठबन्धनले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटसँगै राजकीय पदहरु भागवण्डामा केन्द्रित भएका छन् । राजकीय पद बाँडफाँटमा वामपन्थी गठबन्धनले केन्द्र र प्रदेशलाई अलग–अलग बनाउने भएको छ ।
पार्टी एकता संयोजन समितिले दुईवटा कार्यदलमार्फत सिटहरुको सफल बाँडफाँट गरेको थियो । ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँड र्गयो भने सुवास नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यदलले राष्ट्रियसभाको सिट भागवण्डा मिलाएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन र राष्ट्रियसभाको सिट बाँडफाँटबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलले केन्द्रका पदहरुको बाँडफाँट गर्ने वा नगर्ने पार्टी एकता संयोजन समितिबाट निर्णय गरिने भएको छ । समग्र पदहरुको बाँडफाँट एमाले र माओवादीबीच ६५ र ३५ प्रतिशत हुनसक्ने बताइएको छ ।
६ सदस्यीय कार्यदलले प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखको पद बाँडफाँट गर्नेछ । कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार केन्द्रीय राजकीय पदहरुको बाँडफाँट गर्ने म्याण्डेट यही कार्यदलले पाउन सक्छ । तर, केन्द्रभन्दा पहिले प्रदेश सरकार र प्रदेश संसद् गठन हुने भएकाले कार्यदलले प्रदेशको भागबण्डा टुंग्याउनेछ ।
पाण्डेले भने, ‘मोटामोटी एमालेले ४ र माओवादीले मुख्यमन्त्री दुई पाउने अवस्था छ । सभामुखमा पनि यही अनुपातमै बाँडफाँट गर्ने जनादेश छ । संविधानले जति मन्त्रीको व्यवस्था गरे पनि हामी छरितो र कम खर्चिलो हुने गरी मन्त्रीको संख्या बाँडफाँट गर्ने सोचमा छौं ।’
एमालेले प्रदेश नम्बर १, ३, ४ र ५ मा मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना रहेको स्रोतको भनाइ छ । त्यस्तै १, ३, ६ र ७ मा सभामुख पाउने गरी छलफलअघि बढ्दैछ । माओवादीले ६ र ७ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा ४ र ५ नम्बर प्रदेशमा सभामुख पाउन सक्नेछ भने माओवादीले ४ सभामुख दाबी गरेको छ । एमालेले मुख्यमन्त्री लिएको प्रदेशमा आफ्नो र माओवादीको मुख्यमन्त्री भएको प्रदेशमा एमालेको सभामुख बनाउने उसको प्रस्ताव छ ।
कार्यदलका सदस्यहरुका अनुसार प्रदेश सरकारमा पनि मन्त्रीहरुको बाँडफाँट ७० र ३० को अनुपातमा हुनेछ । प्रदेशमा एमालेका ठूला नेताहरु पनि धेरै निर्वाचित भएको र माओवादीका कम भएका कारण नेताहरुको व्यवस्थापनलाई पनि भागबण्डाको आधार बनाइएको छ । नेताका व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकै कारण एमालेले प्रदेश ६ मा आफ्नो बहुमत भएपनि माओवादीलाई मुख्यमन्त्री छाड्ने सोचेको छ किनकि एकल बहुमत नभएको प्रदेश ४ मा पार्टी सचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेता किरण गुरुङ मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार छन् भने प्रदेश ५ मा शंकर पोखरेलको नाममा सहमति भइसकेको छ ।
प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेसवादी गठबन्धनको बहुमत भएका कारण बाँडफाँटमा परेको छैन । यद्यपि, मधेसी र वाम गठबन्धनबीच सहकार्य हुने नहुने अझै प्रष्ट भइसकेको छैन ।