नयाँ सरकार गठनका लागि सरकारले तुरुन्त बाटो खोलिदिनुपर्नेेमा दुई अध्यक्षको एक मत

भक्तपुर, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच ओली निवास बालकोटमा डेढ घण्टा लामो भेटवार्ता भएको छ ।

सरकार गठन र पार्टी एकताबारे बाहिर गलत हल्ला चलेपछि  दुई अध्यक्षबीच भएको भेटवार्तामा पार्टी एकता, नयाँ सरकार निर्माण र राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशबारे गम्भीर छलफल भएको एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

सञ्चारकर्मीलाई भेटका बारेमा जानकारी दिँदै उहाँले पार्टी एकता, सरकार गठनका बारेमा बाहिर आएका हल्ला गलत भएको भन्दै यसमा कुनै समस्या नरहेको र उहाँहरुबीच एकमत रहेकाले यसलाई छिटो टुंगोमा पु¥याउनेबारे छलफल भएको बताउनुभयो । भेटका क्रममा नयाँ सरकार गठनका लागि सरकारले  तुरुन्त बाटो खोलिदिनुपर्नेेमा दुई अध्यक्षको एक मत रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “वर्तमान सरकारले नयाँ सरकार गठनको बाटो तुरुन्त खोलिदिनुपर्छ, पार्टी एकता छिटो गर्नुपर्छ, सरकारले राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदै अध्यादेशको गाँठो सरकारले छिटो फुकाउनुपर्छ र निर्वाचन आयोगले देखिएका व्यवधान फुकाएर लैजानुपर्छ भन्नेबारेमा दुई अध्यक्षबीच छलफल भयो र दुवैको यसमा एकमत रह्यो ।”

पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक थप छलफलपछि भोलि बस्नेबारेसमेत छलफल भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रेस संयोजक अधिकारीले भन्नुभयो, “थप छलफलले ठोस एजेण्डा तय गरेपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्ने उहाँहरुबीच कुराकानी भएको छ ।”

अब बन्ने एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने÷नगर्ने तथा कस्तो वैचारिक संगठनात्मक आधारमा एकता गर्ने भन्नेमा नेताहरुबीच फरक फरक धारणा आउँदा ओली र प्रचण्डमात्रै बसेर भएको भेटवार्तालाई अर्थपूर्णरुपमा हेरिएको छ ।

गत असोज १७ गते दुई पार्टीबीच घोषणा गरिएको सहमतिपत्रमा ‘समितिले पार्टी एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना तयार पार्ने’ उल्लेख गरिएको थियो । साझा घोषणापत्र र साझा उम्मेदवारसहित चुनाव लडेका यी दुई दलले चुनावलगत्तै पार्टी एकता गर्ने घोषणा गरे पनि कात्तिक १५ यता नेताहरूबीच औपचारिक बैठक बस्न सकेको थिएन ।

पार्टी एकता र स्थिर सरकार गठनको नारासहित चुनावमा बहुमत प्राप्त गरेका एमाले र माओवादी केन्द्रले लिने नीतिले भावी राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने भएकाले चासोका साथ हेरिएको छ ।