(प्रेम रौले)
बाजुरा लामो समयको खडेरीपछि आएको ठूलो वर्षाले जोखिम उठाउँदै घरभित्र बस्दै आएका छन् ।
नौ स्थानीय तहमध्ये १६ गाउँ पहिराको उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । जिल्लाका करिब ४४ गाउँ बढी जोखिममा छन् । आटिचौर गुम्लागाउँ दुवैतिरबाट पहिरो आए पनि उनीहरुलाई अन्यत्र कुनै जाने ठाउँ नभएकाले सात वर्षदेखि पहिराको छेउमै बस्दै आएको स्थानीयवासी मन्धिेर रावतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शदियौँदेखि सोही ठाउँमा बस्दै आए पनि पानी परेका बेला रातभर जाग्राम बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।
जिल्लाका ब्रह्मतोला, छतारा, कुल्देवमाण्डौ, आटिचौर, गुदुखाती बाधु, साप्पाटा, कैलाशमाण्डौ, कोल्टी, रुगिन, जुगाडालगायत गाउँ बढी जोखिमा रहेको निमित्त प्रजिअ खगेन्द्रबहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
बाढीपहिराको जोखिममा रहेका गाउँका लागि प्रकोपको पूर्वतयारी भएको छ । प्रकोपपूर्व तयारी कार्ययोजना बनेकाले त्यही आधारमा उद्धार गरिने मल्लकोे भनाइ छ । त्रासदीमा रहेका जनतालाई सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । उद्धारका लागि जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयसँग समन्वय गरी राहत उपलब्ध गराइने बताइएको छ । जिल्लामा रहेका नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाई सामाजिक उद्धारमा तयार रहन भनिएको छ ।
विसं २०६४ यतादेखि जिल्लाका विभिन्न गाउँमा पहिरामा परी ३१ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएको जनाइएको छ छ । पछिल्लो समयमा अनुमान नै नगरिएको ठाउँमा एकाएक सुख्खायाममा नै पहिरो जान थालेको स्थानीयवासी भोजराज श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
गुइगाड खोलाले पाँच गाविसलाई क्षतविक्षत पारेको छ । राति पानी पर्दा बासिन्दाहरु घर छाडेर नजिकैका विद्यालयमा बसोबास गरेको ब्रह्मतोलाका खडकराज जोशीले बताउनुभयो । पहिरामा परी २०६९ जेठ १९ गते बाधुमा पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने कतिपयले बालबालिका र धनमाल नै गुमाउनुपरेको थियो । पहिरामा परेकाहरुले प्रतिपरिवार रु पाँच हजारका दरले राहत पाएका थिए । कतिपयले भाँडाकुडा मात्र पाएको स्थानीयबासीले बताएका छन् ।
विसं २०७१ जेठ २४ गते फेरि पहिरो दोहोरी तीन जनाको मृत्यु भयो, करोडौँको धनमाल क्षति भयो । त्यतिबेला गृहमन्त्री वामदेव गौतम र सभासद्ले स्थलगत अनुगमन गरी विभिन्न विषयका व्यक्तिको टोली बनाएर कोल्टीमा पठाउने आश्वासन दिए पनि हालसम्म त्यहाँको अनुगमनका लागि गठन गरिएको टोली बाजुरामा आउन सकेको छैन । गत वर्षदेखि बाजुरामा बस्ती विस्तारको चर्चा चल्दै आएको छ । बस्ती विस्तारका लागि आगामी वर्षमा संसद्बाट रु ७१ करोड विनियोजन भएको छ ।
