स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
भ्रष्टचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५ बमोजिम सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा बुझाउनुपर्ने नियमानुसार यस पटकदेखि जनप्रतिनिधिले पनि सम्पत्ति विवरण फारम भर्ने राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्पत्ति विवरण शाखा प्रमुख परशुराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले ऐन नबनेका कारण सम्पत्ति विवरण बुझाउनु परेको थिएन । प्रमुख पोखरेलका अनुसार महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षसहित वडाध्यक्ष र सबै निर्वाचित सदस्यले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
केन्द्रले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत ती जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति विवरण निर्वाचित भएको ६० दिनभित्रमा बुझाउन निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रमुख पोखरेलले जेठको अन्तिम साता स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण संकलन गरेर केन्द्रलाई बुझाउने गर्दछ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
