आइजीपी मुद्दामा सर्बाेच्चले खेल्नु र चाँडो टुङ्गो नलगाउनु देश र जनताप्रतिको अपराध हो

संविधान बनेर कार्यान्वयनतिर गईरहेको बेला संविधान नै कार्यान्वयन हुन नदिने प्रयत्न विभिन्न ठाउँहरुबाट भईरहेको छ । मुलुकलाई यो या त्यो बहानामा द्वन्द्वमा फसाउने षडयन्त्रहरु रचिन थालेका छन् । संविधान जारी हुँदा संविधान जलाउनेहरु आज फेरी संविधान कार्यान्वयन हुन नदिन अराजनीतिक गतिविधिहरु गरिरहेका छन् । मुलुकलाई जात, धर्म र भुगोलको नाममा साम्प्रादायिक हिंसा भड्काउने कोशिस भइरहेको छ । यो अत्यन्तै जटिल र सम्बेदनशिल विषय हो । २०७४ माघ ७ गते भित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन सकेन भने मुलुक संवैधानिक संकटमा फस्छ, करिव ११ महिना मात्रै बाँकी छ । र हालसम्म कुनैपनि तहको निर्वाचन हुन सकेको अवस्था छैन । हालै मात्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यो सँगै चुनावी माहोल बनाउन नेकपा एमालेले सुरु गरेको मेची महाकाली राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत फागुन २३ गते सप्तरी घटना हुनु र एमालेका शीर्षस्त नेताहरुको सामुहिक हत्याको प्रयास हुनु अत्यन्तै दुःखद् कुरा हो । मधेशी मोर्चाले गराएको उक्त घटना अपराधिक मानसिकताको उपज हो । यो कार्य घृणित र नीन्दनीय छ । यो घटना इतिहासले कहिल्यै नबिर्सिने घटनाको रुपमा रहने छ । मुलुक संघियताको कार्यान्वयनमा गइरहेको बेला यस्ता घटना हुनु सामान्य रुपमा लिन सँकिदैन र संघियता प्रति नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । कतै संघीयतामा गए मुलुक विखण्डन त हुने हैन ? यो गम्भिर प्रश्न सप्तरी घटनाले देखाएको छ ।
यस्तो परिस्थितीमा सुरक्षा महत्वपुर्ण विषय हो । राजनीतिक दलको सुरक्षा निकाय प्रतिको भुमिका र सुरक्षा निकाय राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु अत्यन्तै विडम्बना हो । गृहमन्त्री परिवर्तनसँगै आफु अनुकुल नियमावली परिवर्तन गर्नु सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । र फास्ट ट्रयाकका नाममा राम्रा, योग्य र सक्षम व्यक्ति होइन हाम्रालाई राजनीतिक धाप दिएर बढुवा गरेको कारण आज सुरक्षा निकाय निकम्मा बन्दै गएको छ । यँहा सम्म की तत्कालिन प्रधानमन्त्री बावुराम भट्टराईले संसारमै कतै नभएको प्राविधिकलाई आइजी बनाएर सुरक्षा निकायको धज्जी उडाए, सिभिल पुलिसमा त प्राविधिक आइजी हुँदैन भने शसस्त्र प्रहरीमा कसरी हुन सक्छ ? उनै तत्कालिन प्राविधिक आइजी कोषराज वन्त आज १० करोड भ्रष्ट्राचारको अभियोगमा विशेष अदालत धाइरहेका छन् ? सुरक्षा जस्तो गम्भिर विषयमा खेल्नु हुन्छ ?
त्यसैगरी सुरक्षा निकायको बढुवा र सरुवामा अधिक पैसाको चलखेल हुनु र प्रहरी प्रशासन भष्ट्राचारको दलदलमा फस्नु पनि सुरक्षा निकाय प्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ । पैसाको भरमा सरुवा र बढुवा हुन प्रहरीमा स्वाभाविक नै भइसक्यो । यस्तो परिपाटीले सुरक्षा अझ कमजोर हुँदै जाँदैछ । यसको असर विस्तारै देखिन थालेको छ । यतापटी राजनीतिक दलले ध्यान जान जरुरी छ । जसको सरकार आयो, जो गृहमन्त्री भयो उसैले चेन अफ कमाण्ड तलैबाट भत्काउँदै लगेपछि माथि जुनियर पुग्छ र त्यसको अण्डरमा सिनियर भएपछि त्यँहा स्वभाविक रुपमा नै अस्तित्व र नैतिक संकट आउँछ त्यसैले पनि प्रहरीले जति काम गर्नु पर्ने हो त्यो गर्न सक्दैन यसले पनि सुरक्षा निकायलाई निकम्मा बनाउँदै लगेको छ । त्यसैले सुरक्षा निकायप्रति खेल्ने काम बन्द गर्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ ।
मुलुकका सुरक्षा निकायबीच यतिबेला दुरी बढ्दै गएको छ । नयाँ संविधान कार्यान्वयन तहमा गइरहेको बेलामा चनाखो रहनुपर्ने सुरक्षा निकायहरु आ–आफ्नै पहिचानको द्वन्द्वमा अलमलिन थालेका छन् । खासगरी नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीबीच पछिल्लो समय सम्बन्ध विग्रिएको छ । शान्ति सुरक्षालाई पहिलो शर्त र प्राथमिकतामा राखेको प्रहरी, राजनीतिक नेतृत्वबाट निरुत्साहित छ भने उसको पहिचान पनि अतिक्रमण भइरहेको छ । शसस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पुर्जीको अधिकार दिएपछि मुलुकमा दुई थरी प्रहरी धरातलमा देखा परेका छन् । यसअघि शसस्त्र प्रहरी बललाई अर्धसैन्य निकाय मानिँदै आएको थियो । तर, प्रहरीलाई जस्तै शसस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पुर्जी अधिकार दिएपछि शसस्त्रको पहिचान अर्धसैन्य बलमा मात्र सीमित रहेन । यसबाट दुवै सुरक्षा निकायबीच दुरी बढ्ने धरातल फराकिलो भएको छ । के भोलीका दिनमा सेनाले पनि पक्राउ पुर्जी माग्यो भने दिने ? यस्तै कारणले गर्दा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरीबीचको कार्यक्षेत्रको टसल पनि एक हो । आपसमा समन्वयन हुन नसक्नु र एकले अर्कालाई खस्काउने प्रबृत्ति पनि एक हो । सप्तरी घटनामा पनि यस्तै देखियो नेपाल प्रहरीले भन्यो गोली शसस्त्रले चलाएको हो । यसबाट उनीहरुको भित्री टसल सतहमा आएको छ । गोली कसले चलायो यो ठुलो कुरा होइन तर शान्ति सुरक्षा दिनु प्रहरीको मुख्य र महत्वपुर्ण विषय हो । प्रहरीको काम कम भन्दा कम क्षतीमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु हो । यो कारणले पनि सुरक्षा निकाय निकम्मा बन्दै गएको छ । त्यसैगरी पर्याप्त मात्रमा प्रहरीसँग स्रोत साधन नहुनु र प्रहरीलाई दिइने सेवा सुविधाको कमीका कारण पनि प्रहरीले जति काम गर्नु पर्ने हो त्यती काम गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले नियुक्ति गरिसकेपछि त्यसलाई अदालतले आफ्नो असिमित अधिकार क्षेत्र भन्दै हरेक नियुक्तिलाई विवादमा तान्नु अर्काै दुखद् विषय हो । कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको द्वन्द्वले मुलुक अप्ठ्यारोतिर जाँदैछ । कमजोर न्याय प्रशासन पनि एक कारण हो । मुद्दालाई गहन तरिकाले बुझ्न नसक्नु न्यायपालिकाको कमजोरी हो । त्यसैले न्यायपालिकाप्रतीको बिश्वास जनमानसमा घट्दो छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरीसकेपछि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने बेलामा नेपाल प्रहरी नेतृत्व विहिन हुन अर्काे गम्भिर त्रुटीको विषय हो । यस्तो संम्बेदनशील बेलामा आइजीपी मुद्दामा सर्बाेच्चले खेल्नु र चाँडो टुंगो नलगाउनु देश र जनताप्रतिको अपराध हो । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको सम्बेदनशीलता सर्वाेच्चले नबुझेका कारण पनि सप्तरी घटना भएको हुनसक्छ । किनकी नेपाल प्रहरीमा अहिले आइजी एआइजी विहिन छ । यस्ता विषयमा किन सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुँदैनन् ? त्यसैले चाँडो भन्दा चाँडो आइजीपी मुद्दा किनारा लगाइयोस् र सुरक्षा सम्बेदशीलता प्रति खेल्ने काम बन्द गरियोस् ।