नेपालको संविधानमा मौलिक हक र मानव अधिकार सम्वन्धी व्यवस्था

राज्यको मूल कानुन संविधानमा नै उल्लेख भएको र यदि कुनै किसिमबाट उल्लंघन भएमा संविधानद्वारा नै उपचारको सुनिश्चितता भएको अधिकारलाई मौलिक हक भनिन्छ । मौलिक हक राज्यका विरुद्ध परिलक्षितरहेको नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो । मौलिक हकको अभिष्ट भन्नु नै सरकारको दमन र हस्तक्षेपबाट नागरिकलाई मुक्त गरी उनीहरुका आधारभूत अधिकारहरु संरक्षण गर्नु हो । मौलिक हकका दुई महत्वपूर्ण पक्ष छन्, एउटा पक्ष मौलिक हकको व्यवस्थाले नागरिकहरुको पक्षमा प्रचलन योग्य अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ, जसको कार्यान्वयन अदालतद्वारा सरकारको विरुद्धमा गर्न सकिन्छ । अर्को पक्ष मौलिक हकको व्यवस्थाले सरकारलाई खास बन्देज तथा सीमाहरु निर्धारण गरिन्छन्, ती वन्देज र सीमाहरुको सम्मान र कार्यान्वयन गर्न सरकार वाध्य हुन्छ । मौलिक हक, व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको लागि अनिवार्य मानिने आधारभूत हक हो । मानवअधिकारको पहिलो पुस्ता अन्तर्गत पर्ने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसँग सम्वन्धित सबै विषयहरु मौलिक हक हुन् । यी मौलिकहकहरु राज्यले उपलब्ध गराएन भने नागरिकले संघर्षको माध्यमबाट राज्यका विरुद्ध प्राप्त गर्ने हैसियत राख्दछन् ।
संवैधानिकशास्त्रको नविनतम अवधारणानुसार आर्थिक सामाजिक अधिकारका विषयहरु पनि मौलिक हक हुन सक्तछन्, तर यसलाई राज्यले उपलब्ध गराएको हदसम्ममात्र सीमित राख्न सकिन्छ । यो राज्यको इच्छामा निर्भर रहने विषय हो । त्यसैले मानव अधिकारको क्षेत्र भित्र पर्ने अधिकारहरु मध्ये संविधानले नै व्यवस्थित गरेको अधिकारको रुपमा मौलिक हकलाई मान्ने गरिन्छ ।
संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानमा “मौलिक हक” शीर्षक अन्तर्गत नेपाली नागरिकहरुको लागि विभिन्न मानव अधिकारहरुको वर्णन गरिएको पाईन्छ । धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म गरी कूल ३१ धाराहरु र तिनका उपधाराहरुमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरुलाई नियालेर हेर्दा नयाँ संविधानले सन् १९४८ को मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र अनुरुप नेपाली नागरिकहरुका लागि विभिन्न अधिकारहरुको सृजना गरेको र मौलिकहकलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । कानुनको आत्मा (क्उष्चष्त या ीबध) लाई नहेरी कानुनको शब्दहरुलाई मात्र हेर्ने हो भने नयाँ संविधानमा निम्न लिखित मानव अधिकारहरुको उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, २) स्वतन्त्रताको हक, ३) समानताको हक, ४) सञ्चारको हक ५)न्याय सम्वन्धी हक ६) अपराध पिडितको हक, ७) यातना विरुद्धको हक, ८) निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक, ९) छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक १०) सम्पत्तिको हक, ११) धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, १२) सूचनाको हक, १३) गोपनियताको हक, १४) शोषण विरुद्धको हक, १५) स्वच्छ वातावरणको हक, १६) शिक्षा सम्वन्धी हक , १७) भाषा तथा संस्कृतिको हक, १८) रोजगारीको हक, १९) श्रमको हक, २०) स्वास्थ्य सम्वन्धी हक, २१) खाद्य सम्वन्धी हक , २२) आवासको हक, २३) महिलाको हक , २४) बालबालिकाको हक, २५) दलितको हक , २६) ज्येष्ठ नागरिकको हक , २७) सामाजिक न्यायको हक, २८) सामाजिक सुरक्षाको हक, २९) उपभोक्ताको हक , ३०) देश निकाला विरुद्धको हक, ३१) संवैधानिक उपचारको हक, जस्ता मौलिक हकको व्यवस्था छ भने धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन भन्दै मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यकतानुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको मितिले तिन वर्ष भित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनी कानुन निर्माणको समयावधि तोकिएको पाइन्छ । त्यसैगरी धारा ४८ मा मौलिक हकको उपभोग गर्न पाउने नागरिकहरुको लागि नयाँ संविधानले कर्तव्य पनि तोकेको छ । ती कर्तव्यहरु (क) राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, र अखण्डताको रक्षा गर्नु, (ख) संविधान र कानुनको पालना गर्नु, (ग) राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु, र (घ) सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु आदि रहेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रसँग तुलना गरेर हेर्ने हो भने उक्त घोषणापत्रको धारा ३, १०,११,१३,१४,१५,१६,२१,२३,२४,२५,२६,२७ मा उल्लेख भएका निम्न लिखित अधिकारहरुलाई यस संविधानले स्थान नदिएको देखिन्छ ः–
१) जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार, २) स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयबाट स्वच्छ न्याय पाउने अधिकार, ३) अपराध सावित नभएसम्म निर्दोष सरह व्यवहार पाउने अधिकार, ४) आफ्नो लगायत कुनै पनि देश छाड्न पाउने तथा स्वदेश फिर्ता आउन पाउने अधिकार, ५) राजनीतिक शरण माग्न र उपभोग गर्न पाउने अधिकार, ६) नागरिकता पाउने, नागरिकता फेर्न पाउने तथा नागरिकताबाट जथाभावी निष्कासन गर्न नपाइने अधिकार, ७) बालिग नरनारीहरुले कुनै भेदभाव विना स्वतन्त्र सहमति अनुशार विवाह तथा पारपाचुके गर्न पाउने अधिकार, ८) परिवारले समाज र राष्ट्रबाट संरक्षण पाउने अधिकार, ९) सरकारी सेवामा सहभागिताको समान अवसर पाउने अधिकार, १०) रोजगार पाउने, रोजगार तथा पेशाको स्वतन्त्र छनौट गर्न पाउने, कार्यको न्यायोचित तथा अनुकूल स्थिति पाउने तथा बेरोजगारीबाट संरक्षण पाउने अधिकार, ११) मानवीय मर्यादा अनुसार आफ्नो तथा परिवारको जीवन यापनको लागि न्यायोचित र अनुकूल ज्याला पाउने अधिकार, १२) कार्य समयको उचित हदवन्दी र सामयिक तलवी विदाहरु लगायत आराम र अवकाश पाउने अधिकार, १३) भोजन, लत्ता कपडा, आवास, औषधोपचार, सामाजिक सेवा तथा वेरोजगारी, बेरामी, असमर्थता, वैधव्य, बुढेसकाल र जीवन–यापनको अभाव हुने अन्य स्थितिहरुमा चाहिने संरक्षण लगायत आफ्नो तथा परिवारको स्वास्थ्य तथा सम्पन्नताका लागि चाहिने पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार, १४) मातृशिशुले विशेष हेरचाह र सहायता पाउने अधिकार, १५) अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लगायत सबैले प्राविधिक, पेशागत तथा उच्च शिक्षाको समान अवसर पाउने अधिकार, र १६) आफ्नो वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा कलात्मक कृतिहरुबाट हुन आउने नैतिक तथा भौतिक चाखहरुको संरक्षण पाउने अधिकार ।
नेपालको संविधानमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा अनुरुपको मौलिक हकहरुको व्यवस्था हुन नसक्नु अत्यन्त स्वाभाविक हो । वास्तवमा यस संविधानका निर्माताहरुले नागरिक र राजनीतिक अधिकारका केही अति सम्वेदनशील पक्षहरुमा मात्र आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको कुरा स्पष्ट छ । यस वाहेक, संविधानका निर्माताहरुले नयाँ संविधानलाई वि.सं.२०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संविधानको तुलनामा केही बढी गणतान्त्रिक बनाउने मात्र लक्ष्य राखेकोले नयाँ संविधानमा मूलभूत मानव अधिकारहरुको पूर्ण व्यवस्था हुन नसकेको हो । तसर्थ नयाँ संविधानको मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्थालाई वि.सं. २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को संविधानको मौलिक हक सम्वन्धी व्यवस्थासँग तुलना गर्नु बढी समसामयिक देखिन्छ ।
वि.सं. २०१९ को संविधानको तुलनामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा नेपाली नागरिकको मौलिक कर्तव्य, नागरिकताको अधिकार र जीवनको अधिकारको उल्लेख गरिएको थिएन, उक्त संविधानमा नागरिकताको सम्वन्धमा धारा ९को उपधारा, २ मा “नेपाल अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगाना नभएको प्रत्येक नावालक निजको बाबुको पत्ता नलागेसम्म बंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ” भन्ने कुराको उल्लेख गरिएको थियो यो उपधारा मौलिक अधिकारसँग सम्वन्धित नभई नागरिकताको प्राप्ती तथा समाप्तिसँग सम्वन्धित थियो यस उपधारालाई नागरिकताको अधिकारको रुपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । त्यसैगरी धारा १२ को उपधारा १ मा उल्लेख भएको “….मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाइने छैन” भन्ने वाक्यांशलाई जीवनको अधिकारको प्रत्याभूतिगर्ने वाक्यांशको रुपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन । २०१९ को संविधानको तुलनामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ लाई बढी प्रजातान्त्रिक सावित गर्ने उद्देश्यले नागरिकहरुको मौलिक कर्तव्यको उल्लेख नभएको भन्ने आरोप नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ का निर्मातालाई लगाइएको थियो । वि.सं. २०१९ को संविधानको तुलनामा नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा निम्न लिखित थप अधिकारहरु समावेश गरिएको थियो ।
१) जातिपातिको आधारमा छुवाछुतको भेदभाव अथवा सार्वजनिक स्थलमा उपस्थित हुन वा सार्वजनिक उपयोगका कुराहरुको प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था, २) मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कुनै कानुन बनाउन नपाइने व्यवस्था, ३) मुद्रण गरे वापत छापाखाना बन्द वा जफत गर्न नपाइने व्यवस्था, ४) प्रकाशन गरे वापत समाचारपत्र वा पत्रिकाको दर्ता खारेज गर्न नपाइने व्यवस्था, ५) कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचना वाहेक सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक, ६) नेपालमा बसोवास गर्ने प्रत्येक समुदायले आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न पाउने हक, ७) प्रत्येक समुदायले आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा दिने गरी प्राथमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने हक, ८) कानुनद्वारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक व्यक्तिको जीउ, आवास सम्पत्ति, लिखत र पत्राचार अनतिक्रम्य रहने व्यवस्था, ९) सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गरेको अवस्थामा कानुनद्वारा निर्धारित कार्य प्रणाली अनुसार क्षतिपूर्ति पाउने हक, र १०) कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता । यस वाहेक, उक्त संविधानले मत दिन पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाउने हद १८ वर्षको उमेर तोकेको थियो भने मत माग्न पाउने अधिकारको उपभोगको सम्वन्धमा प्रतिनिधि सभाको लागि २५ वर्ष र राष्ट्रिय सभाको लागि ३५ वर्षको उमेर तोकेको थियो । मौलिक हकको सम्वन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविाधान २०४७ ले गरेको उपर्युक्त थप व्यवस्था वाहेक अन्य सबै अधिकारहरु संशोधित र परिमार्जित रुपमा वि.सं. २०१९ को संविधानको व्यवस्था सरह नै थिए ।
वि.सं. २०१९ को संविधानमा उल्लेख भएका मूलभूत मानव अधिकारहरु नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि यथावत राखिएका थिए, तर ती अधिकारहरु मध्ये केही अधिकारहरुमा सामान्य संशोधन ल्याइएको थियो । उदाहरणार्थ वाक् तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताको स्थानमा “विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” र “छापाखाना र पत्रपत्रिका सम्वन्धी हक” को वेग्लावेग्लै व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी संघसंस्था खोल्न पाउने हकको सम्वन्धमा राजनीतिक दल वा संघ संस्था खोल्न नपाइने व्यवस्थालाई समाप्त गरी अन्य प्रकारका वन्देजहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । २०४७ को संविधानमा वि.सं. २०१९ को संविधानको कुख्यात धारा १७ सरह मौलिक हकमा व्यापक बन्देज लगाउने व्यवस्था भएको छुट्टै धारा नभए तापनि मौलिक अधिकार सम्वन्धी प्रायः जसो सबै धाराहरुमा प्रतिवन्धात्मक वाक्यांसहरु रहेका थिए । यस वाहेक, वि.सं. २०१९ को संविधानको धारा ८१ (क) को उपधारा १ (क) सरह यस ४७ को संविधानको धारा ११५को उपधारा ८ अनुसार संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गरिएको स्थितिमा संवैधानिक उपचारको (वन्दी प्रत्यक्षीकरणको) हक वाहेक अन्य सबै मौलिक हकहरु संकटकालिन अवधिभरिको लागि निलम्वित गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । ०४७ को संविधानमा उल्लेख भएका सबै अधिकारहरुलाई सखाव पार्न सक्ने उपर्युक्त धारा ११५ (८) र पुरानो संविधानको धारा ८१ (क) बिच तत्वतः कुनै भिन्नता थिएन, शब्दजाल सम्वन्धी भिन्नता मात्र थियो । पुरानो संविधानको धारा ८१ (क) को उपधारा १ (क) अनुसार धारा ८१ (क) वाहेक सबैधाराहरु निलम्वित गर्न सकिने व्यवस्था थियो भने ०४७ को संविधानको धारा ११५ (८) ले संकटकालिन स्थितिमा निलम्वित गर्न सकिने र निलम्वित गर्न नसकिने धाराहरुको स्पष्ट किटान गरेको थियो, तर निलम्वित गर्न नसकिने धाराहरु अन्तर्गत यस्ता धाराहरु मात्र परेका थिए, जसको निलम्वन संकटकालिन स्थिति भएको तथ्यबाट स्वतः सिद्ध हुन्थ्यो । यस वाहेक, २०१९ को संविधानको धारा ८१ (क) अनुसार संकटकालिन अधिकारको प्रयोग गर्ने आधारको रुपमा “ युद्ध, वाह्य आक्रमण र आन्तरिक उपद्रवको खतरा” मात्र रहेका थिए भने २०४७ “प्रजातान्त्रिक” संविधानको धारा ११५ (१) अनुसार उपर्युक्त तीन आधारहरुका साथै “आन्तरिक उपद्रव”को ठाउँमा “सशस्त्र विद्रोह” अभिव्यक्तिको प्रयोग भएको थियो । “चरम आर्थिक विश्रृङ्खलता” पनि संकटकालिन अवस्थाको घोषणा गर्ने आधारको रुपमा उत्पन्न भएको थियो ।
मौलिक हक शिर्षक अन्तर्गत परेको धारा २३ मा कुनै अधिकारको उल्लेख नभई धारा ८८ को प्रयोगको मात्र उल्लेख गरिएको थियो भने अर्कोतिर धारा ११५ (८) मा “धारा २३ अन्तर्गत वन्दी प्रत्यक्षीकरणको उपचार प्राप्त गर्ने हक निलम्वन गरिने छैन” भन्ने वाक्यांस राखी संकटकालिन अवस्थामा धारा २३ पनि निलम्वित हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मानवअधिकारको विशिष्ठ गरिमाको रुपमा मृत्युदण्ड सम्वन्धी कानुन उन्मूलन गरेको थियो । त्यस पछि बनेका प्रत्येक संविधानले यो प्रावधानलाई यथावत नै राखेका छन् । यो मानवअधिकारको लागि सुखद सन्देश हो ।
मौलिक हक र मानव अधिकारको प्रत्यभूतिको आँखाबाट गरिएको यो अध्ययनमा वर्तमान नेपालको संविधानले भाग ३ अन्तर्गत सूचिकृत गरेका मौलिकहकहरु र यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकतानुसार तीन वर्ष भित्र राज्यले कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको देखिँदा मौलिक हक र मानव अधिकारको अवस्था अत्यन्त कमजोर एवं दयनीय देखिन्छ । सैद्धान्तिक हिसावबाट यसको चर्चा गर्ने हो भने संविधानले मौलिक हकको व्यवस्थालाई उपचारयोग्य नबनाई केवल उपचार उन्मुख मात्र बनाएको छ भन्नै पर्ने हुन्छ । संवैधानिक कानुनका जानकार एवं संवैधानिक कानुनका विद्यार्थीहरुले संविधानमा उल्लेख गरिएका तत्काल प्रदत्त अधिकार मात्र मौलिक हक एवं अधिकार मानिने सामान्य सिद्धान्त प्रतिकुल वर्तमान संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयन सम्वन्धी तीन वर्षे कार्यान्वयन योजनाले मौलिक हकको समग्र अवधारणालाई समाप्त गरेको छ भनी आलोचना गर्ने गरेको पाइन्छ । तीन वर्ष भित्र कानुन नबनेमा त्यस पश्चात ती अधिकारको हैसियत के हुने हो भन्ने प्रश्न निरुत्तरित छ ।
वर्तमान नेपालको संविधान, संविधानसभाबाट जनताको प्रतिनिधि मार्फत बनेको संविधान भए पनि अन्तरिम संविधान २०६३ को झै यसमा पनि राजनीतिक दलको विशेषाधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिलाई दलको निर्देशन बमोजिम उनीहरुको व्यक्तिगत अधिकार बञ्चित गरी तयार गरिएको हो । संविधान सभाबाट निर्माण गरिएको संविधान र ९० प्रतिशत जनप्रतिनिधिको समर्थन भनिएको भएतापनि यो संविधानको जारी भए देखि नै केही क्षेत्रीय भूभागमा प्रदेश सम्वन्धी विवाद र देशभरिकै सनातन हिन्दुधर्ममा आस्था राख्ने व्यक्तिहरुले करिव ९० प्रतिशत ओमकार धर्मावलम्वीहरु विद्यमान रहेको देशमा विना जनमत संग्रह, जनमतको उपेक्षा गर्दै धर्म निरपेक्ष सम्विधान जारी भएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन् । कबतथबमिच२थबजयय।अयm