काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको निर्वाचन सम्बन्धी अडान र चौतर्फी जनदबावलाई खेप्न नसकेर सरकारले बैशाख ३१ गते स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको एक हप्ता वितिसक्दा पनि यसको तयारी जुन रुपमा हुनु पर्ने हो त्यो रुपमा हुन सकेको छैन । सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन आयोगलाई काम थाल्न निर्देशन दिएको भएपनि तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक अधिकारका बारेमा अहिलेसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार पनि सरकारले निर्माण गर्न सकेको छैन । तोकिएको समयमा भयरहित र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि राजनीतिक सहमति आवश्यक देखिन्छ । तर, निर्वाचन घोषणा भएपछि यस विषयमा राजनीतिक सहमति त परै जाओस् सरकारले यस विषयमा मुख्य दलहरुस“ग जिम्मेवार भएर सहयोग समेत मागेको छैन । सरकारको यस्तो रवैयाले स्थानीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ताको नेतृत्व गरेको एकिकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको भूमिका नै शंकास्पद देखिएको छ ।
सरकारले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरे लगत्तै त्यसमा असहमत जनाउ“दै आएका मधेशवादी राजनीतिक दलहरु अहिले पनि स्थानीय निर्वाचनको पक्ष्ँमा छैनन् । उनीहरु आफु अनुकुलको प्रदेश बनाउने गरी संविधान संशोधन नगरेसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्न नदिने पक्षमा देखिएका छन् । सत्ता पक्ष्ँ राजनीतिक दलहरुको रवैया, मधेशी मोर्चाको स्वार्थ र विदेश चलखेलका कारण तोकिएको समयमा स्थानीय निर्वाचनको कार्यक्रम सुचारु गर्न कठिनाई पैदा भएको छ । १९ वर्ष पछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनले अहिले आम नेपाली जनतामा खुशियाली ल्याएको छ । सरकारले जनु दिन स्थानीय निर्वाचन गर्ने निर्णय ग¥यो त्यस दिन देखिनै स्थानीय स्तरमा आम नेपाली जनताले १९ वर्ष पछि भएपनि आफ्ना स्थानीय प्रतिनिधि छान्ने आशामा खुसियाली मनाइरहेका छन् ।
अहिलेका अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय नेताको अनिच्छा भएपनि सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता र आम नेपाली जनताका लागि चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । मधेशी मोर्चाका नेताहरुले केन्द्रमा स्थानीय निर्वाचनको विरोध गरे पनि गाउ“ गाउ“मा जनता भने स्थानीय निर्वाचन जसरी भए पनि तोकिएको समयमै सम्पन्न गरेर आफ्नो विकासको अपेक्षा गरेको देखिन्छ । हिमालदेखि पहाड, तराई चारै तिर स्थानीय निर्वाचनको स्वागत गर्नुले पनि यसको पुष्टाई हुन्छ । केन्द्रमा नेकपा एमालेलगायत केही राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनको तयारीमा आफ्नो पार्टीलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको भए पनि अन्य राजनीतिक दलहरुले यस बारेमा स्पष्ट भएर निर्णय गर्न सकेका छैनन् । अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन मात्रै एक विकल्प भए पनि नेपाली कांग्रेस, माओवादीका साथै मधेशी मोर्चाले त्यस तर्फ आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सकेका छैनन् ।
विगत लामो समयदेखि स्थानीय तहमा जन निर्वाचित प्रतिनिधि नहु“दा आम नेपाली जनताले धेरै सास्ती भोग्नु परेको छ । विकास निर्माणको कार्य ठप्प भएको छ । कर्मचारीको भरमा स्थानीय सरकार संचालन गर्दा कयौं जन कार्यहरु गतिहिन बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निर्वाचन अति नै आवश्यक भएको महसुस चारैतिरबाट गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा जुन राजनीतिक दलले स्थानीय निर्वाचनको माहोल निर्माणमा असहयोग गर्छन उनीहरुलाई आम नेपाली जनताले राम्रै सवक सिकाउने निश्चित छ । तसर्थ निर्वाचनको माहोल बनाउन र तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबैले आ–आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने भए पनि दलहरु त्यस तर्फ केन्द्रित हुन सकेका छैनन् ।
एका तर्फ नेपाली कांग्रेस, एकिकृत नेकपा माओवादी, मधेशवादी राजनीतिक दलहरुका साथै निर्वाचन गर्न नदिएर देश अन्योलको घरावन्दीमा राख्न चाहने तत्वले निर्वाचनको माहोल बनाउन दिएका छैनन् भने अर्को तर्फ निर्वाचनको मिति छोट्टिदै जादा“ सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन चासो देखाएको छैन । त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आचारसंहिता, स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक केन्द्र, निर्वाचन हुने तय, यसका लागि आवश्यक निर्वाचन कार्यक्रम बन्न नसक्दा तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न कठिनाई हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यदि सरकारले निर्वाचनको तयारीलाई तीव्रता दिन सकेन भने ऊ असफल हुने निश्चित छ ।
स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणालाई प्रचण्ड सरकारले ठूलो उपलब्धी ठानेको भए पनि त्यसका लागि तयारी अगाडि नबढाउ“दा सरकारको नियत माथि शंका गर्न थालिएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एकिकृत नेकपा माओवादीले देखावटी रुपमा स्थानीय निर्वाचनको माहोल बनाउन आग्रह गरे पनि कानुनी रुपमा उसले निर्वाचनलाई प्राथमिकता दिन सकेको छैन । अहिले पनि कयौं माओवादी नेताहरु स्थानीय निर्वाचनलाई भन्दा पनि संविधान शंसोधनलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढिरहेका छन् । उनीहरु अहिले पनि मधेशी मोर्चाको माग पूरा गराउने र अन्य तत्वको स्वार्थ पूरा गराउन लागि परेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समेत निर्वाचनलाई हतियार बनाएर आफ्नो सरकारको आयु बढाउने खेलमा लागेका छन् । यदि सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भए तोकिएको समयमा कुनै पनि तत्वले निर्वाचन रोक्ने अवस्था छैन तर सरकार नै यस तर्फ जिम्मेवार बन्न नसक्दा अनेकौ कठिनाईहरु आइरहेका छन् । अर्को सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि अहिले आन्तरिक विवादमा फसेको छ । पार्टी भित्र अनेकौं खालका कलहहरु देखा परिरहेका छन् । जसले गर्दा निर्वाचनको माहोल बनाउन नेपाली कांग्रेस जिम्मेवार भएको छैन भने मधेशी मोर्चा पनि आफ्नो सुनिश्चितता नभएसम्म निर्वाचनको माहोल बनाउने पक्षमा छैन । सरकार अहिले निर्वाचनलाई आफु अनुकुल बनाउन सुरक्षा निकाय र कर्मचारी तन्त्रमा सरुवामा लागेको छ जसका कारण पनि माहोल बन्ने होइन विग्रने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको माहोल बनाउन तत्पर हुनु पर्ने देखिन्छ । आम जनता निर्वाचनको पक्षमा लागेका कारण निर्वाचन आयोग जनताको पक्ष्ँमा जानु पर्ने देखिन्छ ।
देश र जनता निर्वाचनको पक्ष्ँमा भए पनि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलाई गरिरहेको छ । निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गर्ने परम्परा भए पनि एक सातासम्म आयोगले अझै आचारसंहिता जारी गर्न सकेको छैन । सरकारले स्पष्ट धारणा अगाडि बढाउन नसक्दा अवस्था अन्योलमा परेको छ । पछिल्लो समय आयोगले आइतबार मात्रै १ सय १० दलसँग परामर्श गरेको थियो । निर्वाचन आयोगको कदमलाई सकारात्म मान्न सकिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष्ँ दल नेकपा एमालेलगायत केही राजनीतिक दलहरु निर्वाचनको माहोल बनाउन लागि परेको अवस्थामा सरकारका गृह मन्त्री समेत रहेका विमलेन्द्र निधिले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै निर्वाचनको माहोल विगार्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनले पूर्वी तराईको लहानमा एमालेको विरोध गर्दै निर्वाचनमा जाने भनेका छन् । जुन वातावरण विगार्ने अभिव्यक्ति भएको ठम्याई आम जनताको छ ।