२०६९ जेठ दोस्रो साता नेपाली प्रेसमाथि भएको आक्रमण, दुव्र्यवहार र अपमान अद्वितिय थियो । सो आक्रमणमा पत्रकारले मानसिक, शारिरीक क्षतिमात्रै भोगेनन उनिहरुले सम्पत्तिमा समेत क्षति पु¥याइयो । आदिवासी जनजातीसँग सम्बन्धित संघ संगठनका नाममा आयोजना गरिएका बन्दका क्रममा सञ्चारकमीहरुमाथि गरिएको नियोजित आत्रमण हदैसम्म खेदजनक थियो । मिडिया समावेशी नभएको बहानामा आन्दोलनकारीले सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमका भौतिक सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने काम गरेका थिए । अन्तरिम संविधान २०६३ लागु भए यताका चार बर्षदेखि मुलुकमा संविधान र सरकार दुवै अन्तरिम प्रकृतिका थिए । अब यो संक्रमणकालमा संबैधानिक, कानुनी र राजनितिक लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर अभ्यास र प्रयोगहरु हुने गरेका छन् । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सुचनाको हक र श्रमजिवी पत्रकारको हितसँग सम्बन्धित कानुन, नीति र व्यवहारलाई पनि हामीले यसै परिस्थितीमा बुझ्नु पर्ने अवस्था छ ।

विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतनत्रता र सुचनाको हक नागरिक सशक्तिकरणका दृष्टिले महत्वपुर्ण संबैधानिक आधारहरु हुन् । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भनेर मुल्याङ्कन गर्न त्यहाँ शासन पद्धति र प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता कति प्रभावकारी छ भनेर हेर्नु पर्दछ । नेपालको लोकतन्त्र पनि कति नागरिकमुखी छ भनेर मुल्याङ्कन गर्ने आधार यँहा विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था र सुचनाको हक जस्ता नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए÷नभएको अवस्थासँग जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

अन्तरिम संविधानमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरिएको छ । तर, सैद्धान्तिकरुपमै अझै पनि केही समस्याहरु बाँकी छन् । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संबैधानिक हैसियत अर्थात यो संशोधनिय वा असंशोधनिय हुने भन्ने बारेको बहसले एउटा निक्र्यौल निकाल्न बाँकी छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रथा तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुन हदसम्म कानुनी रुपमा नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने मामिलामा अझै बहसको जरुरी छ । अन्तरिम संविधान र विघटित संविधानसभाको समितिद्वारा प्रस्तावित मस्यौदामा पनि व्यापक अर्थ लाग्ने प्रकृतिका कतिपय शब्दहरु उल्लेख थिए । यसले नेपालका नीति निर्माताहरु विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थालार्इृ कुनै न कुनै नियन्त्रितरुपमा राख्न चाहन्छन् भन्ने देखाउँछ ।

त्यस्तै स्वतन्त्र प्रेस माथिको आक्रमणको अर्काे पक्ष भनेको पत्रकारको सुरक्षा पनि हो । पत्रकारहरुमाथि आक्रमण गर्ने, धम्क्याउने, दुव्र्यवहार गर्ने बढ्दो प्रबृत्तिले पत्रकारहरुलाई भौतिक रुपमा असुरक्ष्पित बनाइरहेको छ । “यो लेख्नु”, यो नलेख्नु भनेर दिइने धम्की कारण पत्रकारहरुको व्यवसायिक निष्ठा कमजोर भइरहेको छ । सञ्चारकर्मीको सवारीसाधनमा आगो लगाइदिनु, तोडफोड गर्ने पत्रपत्रिका जलाइदिने, सञ्चार माध्यमका कार्यालयमा धम्क्याउने जस्ता कामले पत्रकारमाथिको आत्मविश्वास कमजोर बनाइराखेको छ । प्रेसमाथिका यस्ता ज्यादतिहरुमा संलग्नहरुमाथि सरकारले कुनै कारवाही गर्ने गरेको छैन । यसले नेपालमा दण्डहिनता कुन हदसम्म मौलाएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । देशका विभिन्न ठाउँमा पटक–पठक पत्रकारहरुमाथि भएका आक्रमणहरु र दिइएका धम्कीमा संलग्न व्यक्तिहरुको पहिचान भए पनि दोषीहरुलाई कानुनी कारबाही गरिएका उदाहरणहरु नगण्य छन् । यसले स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न सरकार गम्भीर छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधि यस्ता घटनामा संलग्नहरुमाथि कारबाही चलाउनुको साटो सरकार हतार–हतारमा क्षतिपुर्ति दिने निर्णय गरेर पत्रकारलाई थामथुम गरेर तिनलाई टतस्थ र व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नबाट वञ्चित गर्न यसतर्फ कत्ति पनि संबेदनशिल देखिँदैन । सरकार र दलहरु दण्ढहिनतालाई कुन हदसम्म प्रश्रय दिन चाहिरहेको छन् भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारका यस्ता कामकारबाहीले स्वतन्त्र प्रेसलाई अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्दैन । यस्तै ठुलो समस्या छ व्यवसायिक असुरक्षाको । सामुहिक सौदाबाजीको अभाव छ । उचित श्रम अभ्यासको कमी छ । पत्रकारले बिना नियुक्ति पत्र, न्युनतम पारिश्रमिकसमेत नपाउने अवस्थामा पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले पत्रकारको न क्षमता विकास हुन सक्छ न आत्मविश्वास नै बढ्छ । पुँजी लगानीको कमी र प्रतिस्पर्धि क्षमता अभिबृद्धिका लागि प्रतिष्पर्धि बजारको कमीको कारण पत्रकारहरु व्यवसायिक रुपमा पनि हदैसम्म असुरक्षित छन् । सरकार स्वर्यले आम सञ्चार माध्यम चलाउने र त्यसमा पनि श्रमजिवी पत्रकार ऐन लागु नहुने बिडम्बनाको अन्त्यको जरुरी छ भनेर महासंघले पटक पटक आवाज अठाउँदै आएको छ । यहि कुरालाई मध्य नजर राखेर नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वाेच्च अदालतमा श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको माग राखेर रिट दर्ता भएको थियो । सो रिट माथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै न्युनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था तत्कालै लागु गराउने आदेश दिएको थियो । स्वतन्त्रताको रक्षा, सुरक्षाको प्रत्याभुतिको अभावमा स्वतन्त्र प्रेसको परिकल्पना समेत गर्न सकिन्न । तसर्थ आजको हाम्रो सामुहिक अवाज भनेको प्रेसलाई सैद्धान्तिक दृष्टिले स्वतन्त्र अवस्थामा राख्ने र व्यवहारिक दृष्टिले सक्ष्मताका साथ अघि बढ्न वातावरण निर्माण गर्ने पक्षमा उभिन जरुरी छ । अन्यथा नेपाली प्रेस कहिले तानाशाहीका नाममा कहिले संक्रमण कालका नाममा, कहिले अधिकार विहिन समुदायको नाममा प्रताडित भइरहने छ । यस तर्फ हामी सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

लेखकः नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व सभापति हुन् ।