काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन बदरसम्बन्धी फैसला सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूलाई पठाएको छ । अदालतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा जवाफ पठाएको हो । अदालतकै अधिकृतमार्फत सम्बन्धित निकायमा सीधै पठाइएको बताइएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले तीन निकायमा फैसलाको जानकारी पठाइएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला गरेको थियो । साथै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई बैठक बस्ने व्यवस्थाका लागि पनि परमादेश जारी गरेको थियो ।
नेकपा नाम विवादको फैसला २० गते
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पाार्टी (नेकपा)को नाम विवादको फैसला फागुन २० गते गर्ने भएको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले बहस सकेपछि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको हो । सत्तारूढ दलभित्रको विवाद चर्किएका बेला नामको आधिकारिकता विवादलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भई नेकपा गठन भएको थियो । उक्त नाम आफ्नो पार्टीसँग मिलेको भन्दै ऋषि कट्टेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । कट्टेलले नेकपा आफ्नो नाममा दर्ता रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले बलपूर्वक आफ्नो पार्टीको नामसँग मिल्ने गरी नयाँ दललाई मान्यता दिएको बताएका छन् ।